२४ जना कोरियाली पर्यटकलाई जनही रु. ५०,००० जरिवाना गरी आगामी तीन वर्षसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने निर्णय गरिएको भन्ने समाचारले मलाई अत्यन्तै स्तब्ध र दुःखी बनाएको छ।
उनीहरूको अपराध के थियो? आफ्नो आस्थासँग सम्बन्धित ख्रीष्टियन शैक्षिक संस्थाको निजी समारोहमा सहभागी हुनु मात्र!
यदि विदेशी नागरिकहरूले नेपालको कानुन उल्लङ्घन गरेका छन् भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही हुनुपर्छ। तर शान्तिपूर्ण धार्मिक वा सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी भएकै आधारमा कसैलाई दण्डित गरिएको हो भने त्यसले गम्भीर मानव अधिकारसम्बन्धी प्रश्न उठाउँछ।
नेपाल र कोरियाबीचको सम्बन्धलाई पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्छ।
हाल दक्षिण कोरियाले नेपालका हजारौँ युवालाई रोजगारी र अध्ययनको अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। कोरियाली नागरिक, KOICA लगायतका विकास साझेदार संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा विभिन्न कम्पनीहरूले नेपालको विकासमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँदै आएका छन्।
भर्खरै रसुवामा आएको बाढीपहिरोका कारण नेपाली जनधनमा ठूलो क्षति पुगेको घटनाले पनि नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहकार्यको महत्त्व सम्झाएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल र कोरियाबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनु दुवै देशको हितमा छ।
नेपालमा पर्यटन र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। कोरियामा रोजगारी गर्ने नेपालीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेका छन् भने कोरियाली पर्यटकहरूले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई सहयोग गरिरहेका छन्। त्यसैले विदेशी पाहुनाहरूसँग गरिने व्यवहार न्यायपूर्ण, सम्मानजनक र कानुनसम्मत हुनुपर्छ।
धार्मिक आस्थाका आधारमा पर्यटकलाई फरक व्यवहार गर्नु उचित होइन।
कोरियाली बौद्ध धर्मावलम्बीहरू नेपाल आउँदा गुम्बा, लुम्बिनी तथा बौद्ध सम्पदास्थलहरूको भ्रमण गर्छन्। ख्रीष्टियन पर्यटकहरू चर्च तथा ख्रीष्टियन संस्थाहरूको भ्रमण गर्न सक्छन्। त्यस्तै, अन्य धर्मावलम्बीहरू मन्दिर, आश्रम तथा आफ्नो रुचिका सांस्कृतिक र धार्मिक स्थलहरूमा जान सक्छन्। पर्यटकले कुनै धार्मिक स्थल वा संस्थाको भ्रमण गर्दैमा त्यसलाई स्वतः गैरकानुनी धार्मिक गतिविधि मान्न मिल्दैन। गतिविधिको वास्तविक प्रकृति र प्रचलित कानुनका आधारमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
नेपालको संविधानको धारा २६ ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक सुनिश्चित गरेको छ। मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताले पनि धर्म वा आस्था रोज्ने, अपनाउने र अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गरेको छ। यी अधिकारको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व हो।
यदि २४ जना कोरियाली नागरिकलाई ख्रीष्टियन समुदायभित्र आयोजित निजी शैक्षिक समारोहमा सहभागी भएकै कारण कारबाही गरिएको हो भने सरकारले त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफूलाई धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुताको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले व्यवहारमा पनि ती मूल्यहरूको पालना हुनुपर्छ।
🇳🇵 नेपाल सरकारसँग हाम्रा मागहरू
🔹 यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरियोस्।
🔹 कारबाहीको स्पष्ट कानुनी आधार र प्रमाण सार्वजनिक गरियोस्।
🔹 धार्मिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र कानुनी प्रक्रियाको पूर्ण सम्मान गरियोस्।
🔹 निर्णयमा अन्याय वा विभेद भएको पाइएमा त्यसलाई पुनरावलोकन गरी न्याय सुनिश्चित गरियोस्।
🔹 नेपाल र कोरियाबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, पर्यटन, रोजगारी र विकास सहकार्यमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी जिम्मेवार कदम चालियोस्।
नेपाल बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र लोकतान्त्रिक राष्ट्र हो। धर्म फरक हुँदैमा अधिकार फरक हुनु हुँदैन। कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ र यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष हुनुपर्छ।
धार्मिक स्वतन्त्रता कुनै अपराध होइन। आस्थाका आधारमा विभेद स्वीकार्य छैन। विधिको शासन, मानव मर्यादा र समान न्यायको रक्षा गरौँ!
धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरौँ—नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धको रक्षा गरौँ!